दिल्ली में जल संकट पर बढ़ी सियासत, हरियाणा और उप्र से पानी लेने के लिए सु्प्रीम कोर्ट जाएगी केजरीवाल सरकार

नई दिल्ली । बढ़ती गर्मी से दिल्ली के लोग पहले से परेशान हैं। ऐसे में पानी की कमी ने दिल्लीवासियों की परेशानी और बढ़ा दी है। गर्मी के दिनों में पानी की आपूर्ति को लेकर दिल्ली सरकार द्वारा समर एक्शन प्लान के मुद्दे पर दिल्ली के उपराज्यपाल पहले ही आम आदमी पार्टी (आआपा) की सरकार को कठघरे में खड़ा कर चुके हैं। अब दिल्ली में पानी की कमी पर धरना प्रदर्शन के साथ राजनीति शुरू हो गई।

आतिशी ने कहा कि दिल्ली में टैंकर से पानी की समुचित आपूर्ति करने लिए एक नियंत्रण कक्ष बना रहे हैं। यह नियंत्रण कक्ष एक सीनियर आईएसएस अधिकारी की देखरेख में संचालित होगा। दिल्ली के सभी 11 वाटर जोन पर एक एसडीएम की नियुक्ति की जाएगी। भवन निर्माण में भूमिगत जल के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा रहा है। कल (शुक्रवार) से डीपीसीसी अधिकारी इसे चेक करेंगे। जांच में दोषी पाए जाने पर सील कर दिया जाएगा।

दिल्ली सरकार के मुताबिक यहां यमुना नदी का स्तर 674 फीट होना चाहिए लेकिन यह मात्र 670.3 फीट पर है। इस वजह से दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में पानी की किल्लत हो रही है। दिल्ली सरकार ने गर्मी और पेयजल की समस्या को देखते हुए एक महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई। दिल्ली सचिवालय में होने वाली इस बैठक में दिल्ली की जल मंत्री आतिशी, स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज व वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे।

दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर आतिशी का कहना है दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर सामान्य के मुकाबले लगभग साढ़े तीन फीट कम है। हरियाणा और यूपी से पानी मिलेगा तब यमुना के जल स्तर में सुधार होगा। तभी जल शोधन संयत्रों से पानी को साफ कर आपूर्ति की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की मंत्री आतिशी बार-बार कह रही हैं कि हरियाणा सरकार पानी नहीं दे रही है लेकिन वह सच नहीं बता रही हैं।

वीरेन्द्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली में पानी के टैंकरों की संख्या कागजों पर बढ़ाई हैं। इसके विरोध में पार्टी दिल्ली सचिवालय पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। यह संकट प्राकृतिक नहीं है। यह संकट अरविंद केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार के लिए पैदा किया है।