जिलाधिकारी ने सीएम डैशबोर्ड पोर्टल के सम्बन्ध में अधिकारियों के साथ समीक्षा की

प्रतापगढ़। जिलाधिकारी संजीव रंजन ने कैम्प कार्यालय सभागार में सीएम डैशबोर्ड पोर्टल पर कार्यो/योजनाओं के सम्बन्ध में अधिकारियों के साथ समीक्षा की। समीक्षा के दौरान सीएम डैशबोर्ड पर विद्युत विभाग की समीक्षा में आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतें डिफाल्डर श्रेणी में पाये जाने, खराब ट्रान्सफार्मर की शिकायत व लम्बित बिल भुगतान के प्रकरण पर जिलाधिकारी ने अधीक्षण अभियन्ता विद्युत सत्यपाल को कड़ी फटकार लगायी और प्रतिकूल प्रविष्टि देने हेतु निर्देशित किया।

सीएम डैशबोर्ड की बैठक में ए0आर0 को-आपरेटिव एवं खनन इन्सपेक्टर अनुपस्थित पाये गये जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुये सम्बन्धित अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया। पशुपालन विभाग की समीक्षा में रैकिंग ठीक नही पायी गयी जिस पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त करते हुये मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि गौशालाओं की बैठक करायें तथा गौशालाओं हेतु नोडल अधिकारी नामित किये जाये। समाज कल्याण विभाग की समीक्षा में वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन अधिक संख्या में लम्बित पाये जाने पर नाराजगी जतायी और निर्देशित किया कि एक सप्ताह के अन्दर वृद्धावस्था पेंशन के लम्बित आवेदनों का निस्तारण करायें। इसी प्रकार सीएम डैशबोर्ड पर लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज विभाग, माध्यमिक शिक्षा, पर्यटन विभाग, प्रोबेशन विभाग, उद्योग विभाग, सेतु निर्माण, राजस्व विभाग की रैकिंग ठीक न पाये जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुये  सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि सीएम डैशबोर्ड पर जिन विभागों की योजनाओं में रैकिंग ठीक नही है वह रैकिंग ठीक कर लें अन्यथा की स्थिति में आगामी माह में विभागों की रैकिंग ठीक नही पायी जायेगी तो उनके विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

उन्होने अधिकारियों से कहा कि निरन्तर सीएम डैशबोर्ड की निगरानी करते रहे और अपने विभागों की योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दें, निर्धारित समयावधि में निस्तारित करें, सभी सम्बन्धित विभाग सीएम डैशबोर्ड को गम्भीरता से लेंं, सीएम डैशबोर्ड पर योजनाओं की रैकिंग ठीक रखें, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। जिलाधिकारी ने आईजीआरएस पोर्टल की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतें डिफाल्टर श्रेणी में कदापि न जाने पाये, शिकायतों को निर्धारित समय सीमा के भीतर निस्तारण करायें और आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतकर्ताओं की शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तायुक्त ढंग से किया जाये और सम्बन्धित शिकायतकर्ता से फोन पर वार्ता भी की जायें। 

फैमिली आईडी-एक परिवार-एक पहचान’’ की समीक्षा के दौरान आवेदनों की संख्या कम पाये जाने पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी लाभार्थीपरक योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु जनता को फैमिली आईडी बनवाने हेतु प्रोत्साहित करें और इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाये। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डा0 दिव्या मिश्रा, मुख्य राजस्व अधिकारी अजय तिवारी, जिला विकास अधिकारी कृष्ण कुमार, परियोजना निदेशक डीआरडीए दयाराम यादव, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी प्रियंका सोनी व अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।