बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के परिणाम स्वरूप आपूर्ति ठप हो गई, और कारखाने का उत्पादन ठप हो गया; कई जगहों पर संकट गहरा गया है

उत्तर प्रदेश में बिजली ग्रिड का चरमराना कर्मचारियों की हड़ताल का नतीजा है। हड़ताल के पहले दिन लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और मेरठ समेत कई कस्बों में भीषण संकट रहा. कानपुर और गोरखपुर की फैक्ट्रियों में औद्योगिक उत्पादन ठप हो गया। लखनऊ शहर की एक चौथाई आबादी आज भी बिजली से महरूम है। इस मामले में हाईकोर्ट भी सख्त हो गया है। उन्होंने कार्यबल के प्रमुखों को बुलाया है। हड़ताल के जवाब में प्रशासन ने भी सख्त रुख अपनाया है। बिजली स्रोत को बहाल करने में मदद नहीं करने वाले कई कर्मचारियों को जाने दिया गया। अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे के अनुसार वॉकआउट के कारण उत्पादन निगम की 1030 मेगावाट क्षमता की पांच इकाइयों का संचालन बंद हो गया है. कुल मिलाकर राज्य के उत्पादन में 1850 मेगावाट की कमी आई है। समिति ने बिजली कर्मचारियों के खिलाफ तोड़फोड़ के दावों का जोरदार खंडन किया और जोर देकर कहा कि बिजली कर्मचारियों द्वारा बिजली संयंत्रों को बच्चों की मां के रूप में देखा जाता है, जो शांति से हड़ताल कर रहे हैं। समिति के सदस्यों के अनुसार, 33/11 केवी सब स्टेशन की आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कई बंद ट्रांसमिशन लाइनों से नहीं आ रहा है.

 हड़ताल के लिए बिजली निगमों के आला अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने वाली संघर्ष समिति के मुताबिक बिजली कर्मचारी ऊर्जा मंत्री के साथ हुए समझौते को कायम रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. समिति का दावा है कि रात 10 बजे वॉकआउट शुरू होने के बाद किसी भी इलेक्ट्रीशियन ने जेनरेटिंग हाउस, एसएलडीसी और ट्रांसमिशन पावर सब-स्टेशनों की नाइट शिफ्ट में काम करने की सूचना नहीं दी। 16 मार्च को। हड़ताल पूर्ण विजय थी।

 निम्नलिखित कर्मचारियों को सूचीबद्ध किया जाएगा: वाराणसी, एक योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हड़ताली बिजली कर्मचारियों के प्रति सख्ती जताते हुए चेतावनी दी कि अराजकता फैलाने वालों की सूची बनाई जाएगी. बिजली फीडर बंद करने वालों को परिणाम भुगतने होंगे।

बातचीत के लिए रास्ता खुला है, अरविंद शर्मा कहते हैं

हालांकि ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बातचीत के लिए दरवाजा खुला है। यदि कोई कर्मचारी रात 11 बजे के बाद सिस्टम को बंद करने का प्रयास करता है। गुरुवार को नेशनल ग्रिड से जुड़े कार्यालय में उनके खिलाफ मामला दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि यह कठिन समय है। धैर्य रखें। जनप्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी श्रमिकों को अपनी सेवाएं देने से नहीं रोक सकता है

हाईकोर्ट में कड़ी सुनवाई 20 को

बिजली कर्मचारियों द्वारा वॉकआउट करने के मामले में कर्मचारियों के नेताओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अवमानना ​​का नोटिस मिला था. लखनऊ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के एक फैसले के अनुसार, वारंट का पालन किया जाना चाहिए। कर्मचारी नेताओं को 20 मार्च को जज के सामने बुलाया गया था। हाई कोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक, हाई कोर्ट के पुराने फैसले में कहा गया था कि इस हड़ताल से बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए।

अनसुनी आपदा

लखनऊ में संविदा कर्मचारियों के हड़ताल में शामिल होने से संकट और भी गहरा गया है. हड़ताल के पहले दिन राजधानी के एक चौथाई क्षेत्र में बिजली की समस्या रही। साथ ही बिल भरने की प्रक्रिया भी ठप हो गई।

वाराणसी

वाराणसी बिजली कटौती के कारण पेयजल संकट से जूझ रहा है। औद्योगिक क्षेत्र रामनगर में बिजली गुल रही। चांदपुर औद्योगिक क्षेत्र में भी फॉल्ट और ट्रिपिंग की समस्या बनी रही। इससे औद्योगिक इकाइयों का उत्पादन प्रभावित हुआ है।

 गोरखपुर

शहरी और ग्रामीण दोनों गोरखपुर में सप्लाई चेन पूरी तरह चरमरा गई है. गुरुवार की रात 12 बजे से स्थिति और भी खराब हो गई। शुक्रवार की सुबह तक अधिकांश स्थानों के 33 केवी और 11 केवी फीडर बंद थे। कई जगहों पर चार बजे तक बिजली नहीं आई। गीडा के औद्योगिक मुहल्ले में सुबह 9:00 बजे बिजली काट दी गई और शाम 6:00 बजे तक फिर से शुरू नहीं हुई। इसके परिणामस्वरूप हजारों कारखानों का उत्पादन बंद हो गया। महाराजगंज में 33 में से 25 फीड बंद हैं। यहां चावल और ब्रेड मिल दोनों बंद हैं। देवरिया, बस्ती और संतकबीरनगर में भी यही स्थिति है।

मेरठ

मेरठ में बिजली की लाइन खराब होने पर निजी ठेकेदारों से मजदूरों को मदद के लिए बुलाया गया। सभी एसडीओ के फोन अभी भी बंद थे, और कार्यालय के ताले अभी भी लटक रहे थे. शहर और देहात के कई हिस्सों में आए फाल्ट के कारण यहां बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई। हालांकि प्रशासन का दावा है कि लाइन फेल होने के बाद जल्द ही आपूर्ति सुचारु कर दी गई। बिजनौर सर्कल में 30 और धामपुर सर्कल में 40 सहित क्षेत्र के 70 बिजली स्टेशनों से आपूर्ति प्रभावित हुई। बागपत में 50 समुदायों की बिजली आपूर्ति ठप; इसे करीब 12 घंटे के बाद बहाल किया गया।

बरेली

बरेली के 5 उपकेंद्रों में हुई एक समस्या से 40,000 से अधिक परिवार प्रभावित हुए। पीलीभीत में, 40 गांवों के बिजली स्रोत से समझौता किया गया था। बदायूं में फाल्ट ठीक करने और नियमित आपूर्ति बनाए रखने के लिए बाहर से कर्मियों को बुलाना पड़ा।

अन्य क्षेत्रों

हड़ताल के कारण बुंदेलखंड, रोहिलखंड, अवध और पूर्वांचल के महत्वपूर्ण हिस्सों में भी व्यापक बिजली कटौती हुई।

दुबे कहते हैं, प्रबंधन कर्मचारियों की नौकरियों को बंधक बना रहा है

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने दावा किया कि जब बिजली कर्मचारी काम पर नहीं आए तो प्रशासन ने सभी बिजलीघरों में शाम की पाली के कर्मचारियों को बंधक बना लिया और उन्हें सात बजे तक लगभग 17 घंटे तक लगातार काम करने के लिए मजबूर किया. पूर्वाह्न। भूखे-प्यासे काम कर रहे कई मजदूरों की तबीयत बिगड़ गई।

दुबे के मुताबिक, इन मजदूरों की शिफ्ट खत्म होने के बाद बिजली उत्पादन को काफी नुकसान हुआ है. पारीछा में नंबर 3 210 मेगावाट यूनिट, ओबरा में नंबर 9 और 11 200 मेगावाट यूनिट, और अनपरा और ओबरा में 210 मेगावाट की दो यूनिट को बंद करना आवश्यक था। इसके अलावा, तीन पहले से ही बंद इकाइयां- अनपरा में 210 मेगावाट में से एक, 500 मेगावाट में से एक, और पारीछा में 110 मेगावाट में से एक- को वॉकआउट के दौरान चालू नहीं किया जा सका। इस प्रकार कुल 1850 मेगावाट का उत्पादन प्रभाव पड़ा है।

गाजीपुर

बिजली हड़ताल के परिणामस्वरूप गाजीपुर जिले की बाधित बिजली आपूर्ति को फिर से शुरू करने में सहायता करने से इनकार करने के लिए कुल छह प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में नौ व्यक्तियों को नामित किया गया है। वहीं जिले में संचालित व्यवसायी भारत इंटरप्राइजेज ने कंपनी के महाप्रबंधक व सुपरवाइजर राहुल सिंह के खिलाफ विद्युत सब स्टेशन पर एक कर्मचारी की ओर से पेश नहीं होने पर कोतवाली गाजीपुर में प्राथमिकी दर्ज करायी है. साथ ही देर रात अन्य चार संगठनों के महाप्रबंधक व सुपरवाइजर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है. इन संगठनों द्वारा कंपनी के साथ भविष्य में रोजगार प्रतिबंधित है।

दक्षिणांचल में 38, मध्यांचल में 110 और पश्चिमांचल में 60 संविदा कर्मचारियों को हटाया गया था।

दक्षिणांचल के 38 संविदा कर्मचारियों को तड़के बर्खास्त कर दिया गया। पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन एम. देवराज के मुताबिक, सभी जिलों के बिजली अधिकारियों को कहा गया है कि अगर कोई तुरंत काम शुरू नहीं करता है तो उसके खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराएं। उधर, पश्चिमांचल में 60 और मध्यांचल में 110 लोगों की संपत्ति छीन ली गई.

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम ने 242 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला।

 हड़ताल के कारण पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के 242 कर्मचारियों को जाने दिया गया। छह संगठनों के संबंध में भी रिपोर्ट सौंपी गई। देखो संग्रह