UP में सॉल्वर गैंग और पेपर लीक से निपटने के लिए बनेगा कठोर कानून, सीएम योगी बोले- छात्रों के भविष्य से नहीं होने दूंगा खिलवाड़

लखनऊ: पेपर लीक अथवा सॉल्वर गैंग जैसी अराजक गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कठोर कानून यथाशीघ्र लाए जाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह के अपराध में संलिप्त हर अपराधी के खिलाफ ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाए, जो नजीर बने। उन्होंने कहा कि चयन आयोगों को परीक्षा से पूर्व, परीक्षा के दौरान और परीक्षा के बाद शासन स्तर के शीर्ष अधिकारियों तथा एसटीएफ के संपर्क में रहना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि पेपर सेट करने की प्रक्रिया, उनकी छपाई, कोषागार तक पहुंचाने, कोषागार से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने, परीक्षा केंद्र की व्यवस्था, परीक्षा के बाद ओएमआर आयोग तक पहुंचाने ओएमआर की स्कैनिंग, परिणाम तैयार करने सहित पूरी व्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। अलग-अलग कार्यों के लिए अलग-अलग एजेंसियों को उनका भलीभांति रिकॉर्ड जांच करने के बाद दायित्व दें। हर पाली में 02 या अधिक पेपर सेट जरूर होने चाहिए। हर सेट के प्रश्नपत्र की छपाई भी अलग-अलग एजेंसी का माध्यम से करायी जानी चाहिए। तलाशी लेने के लिए महिला कर्मियों की तैनाती जरूर हो।

योगी ने चयन आयोगों से उम्मीद जतायी कि वे भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर समय से जारी करें। कैलेंडर के अनुसार परीक्षा न होने से अभ्यर्थियों को असुविधा होती है। एक दिन में एक ही परीक्षा आयोजित की जाए, ऐसा होने से सुविधा रहेगी। यदि एडेड कॉलेज को सेंटर बनाया जाता है तो संबंधित प्रबंधक परीक्षा व्यवस्था में कहीं से भी शामिल न हो। केंद्र व्यवस्थापक के रूप में दूसरे संस्थान के प्रधानाचार्य को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। जिलाधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक को भी व्यवस्था से जोड़ें। गड़बड़ी हुई तो इनकी भी जिम्मेदारी तय की जाएगी।

शहरी क्षेत्र में ही हों परीक्षा केन्द्र

योगी के अनुसार तमाम पदों के लिए शैक्षिक अर्हता निर्धारण में समकक्ष योग्यता के संबंध में विसंगतियों की सूचना मिली है। ऐसे प्रकरणों का समाधान कर आयोग को सही जानकारी दी जाए। चयन परीक्षाओं के केन्द्र के लिए राजकीय माध्यमिक, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज अथवा साफ-सुथरे ट्रैक रिकॉर्ड वाले शैक्षिक संस्थान ही सेंटर बनाए जाएं। सीसीटीवी से लैस सभी परीक्षा केंद्र शहरी क्षेत्र में ही हों और इसे तय करते वक्त महिलाओं और दिव्यांगों की सुविधा का ध्यान रखा जाए।

शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति शीघ्र

प्राथमिक, माध्यमिक, प्राविधिक, व्यावसायिक आदि शिक्षण संस्थानों में शिक्षक चयन की प्रक्रिया में बड़ा सुधार करते हुए हाल ही में शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया गया है। इसके सदस्य नामित किए जा चुके हैं, अध्यक्ष की नियुक्ति भी यथाशीघ्र कर दी जाएगी। सभी विभाग नियुक्ति के लिए अधियाचन भेजने से पूर्व नियमावली का सूक्ष्मता से परीक्षण कर लिया जाए। भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब न हो।