लखनऊ: राज्य सरकार ने 9 शहरों को मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण और नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत 4164.16 करोड़ रुपये सीड कैपिटल धनराशि की मंजूरी देते हुए 1285 करोड़ की पहली किस्त जारी की है। इसमें लखनऊ, मुरादाबाद और अयोध्या को 750 करोड़ रुपये भेजा है।
राज्य सरकार से उप्र आवास एवं विकास परिषद ने भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना संख्या एक मोहनलालगंज, लखनऊ के लिए चांद सराय, कासिमपुर विरुहा, हबुआपुर, मोअज्जमनगर, सठवारा, सिद्धपुरा, भटवारा, पहाईनगर टिकरिया, कबीरपुर, मगहुआ और बेली में भूमि खरीद के लिए संभावित व्यय का 40 प्रतिशत 1874.028 करोड़ रुपये मांगा था। इसके क्रम में शासन ने 50 फीसदी सीड कैपिटल के रूप में 937.014 करोड़ की मंजूरी देते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पहली किस्त 150 करोड़ रुपये जारी की है। इसी तरह भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना संख्या-3 मोहनलालगंज, लखनऊ के हबुआपुर, बेली, शिवलर, देहरामऊ, पहासा व सिठौलीकला के लिए कुल संभावित व्यय का 50 फीसदी 311.858 करोड़ के सापेक्ष पहली किस्त 150 करोड़ जारी की गई है।
लखनऊ के वेलनेस सिटी (चौरहिया, चौरासी, मलूकपुर, दुलारमऊ, बक्कास, नूरपुर बेहटा व मस्तेमऊ लिए कुल संभावित व्यय का 50 फीसदी 206.85 करोड़ के सापेक्ष पहली किस्त 100 करोड़ रुपये जारी की गई है। आईटी हब बनाने के लिए चयनित किए गए बक्कास, सोनई कंजेहरा, सिकंदरपुर अमोलिया, सिद्धपुरा, परेहटा, पहड़नगर टिकरिया, रकीबाबाद, मोहरी खुर्द खुलौजी व भटवारा में भूमि खरीद व विकास के लिए कुल संभावित व्यय का 50 फीसदी 197.684 की स्वीकृति देते हुए इस वित्तीय वर्ष के लिए 150 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
राममंदिर बनने के साथ प्रस्तावित नव्य अयोध्या के लिए शाहनेवाजपुर मांझा, शाहनेवाजपुर उपरहार, कुढ़ाकेशवपुर मांझा और उपरहार की जमीन खरीदने के लिए कुल संभावित व्यय का 50 फीसदी 162.014 करोड़ सीड कैपिटल के सापेक्ष पहली किस्त 100 करोड़ रुपये जारी की गई है।
मुरादाबाद के शिवालिक योजना में दिया गया 200 करोड़ समायोजित
मुरादाबाद में ग्राम मंगूपुरा व मनोहरपुर में भूमि खरीद के लिए संभावित 398.03 करोड़ खर्च का 50 फीसदी 199.02 करोड़ सीड कैपिटल की मंजूरी देते हुए 50 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। जबकि ग्राम डिडौरा डिडोरी रसुलपुर सुनवाती में प्रस्तावित 1372.99 करोड़ खर्च के सापेक्ष 686.50 करोड़ रुपये सीट कैपिटल की मंजूरी देते हुए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की शिवालिक योजना में प्रस्तावित गांवों को पहले से अवमुक्त धनराशि 200 करोड़ रुपये को समायोजित कर लिया गया है। इसके अलावा सहारनपुर को 75 करोड़, मथुरा-वृंदावन को 75 करोड़, फिरोजाबाद-शिकोहाबाद को 40 करोड़, खुर्जा को 25 करोड़, बांदा को 20 करोड़ और मेरठ को 200 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
छिटपुट भूमि की खरीद नहीं होगी, जलापूर्ति व जल संरक्षण अनिवार्य
प्रमुख सचिव राजस्व पी गुरुप्रसाद ने शासनादेश जारी करते हुए आवास आयुक्त समेत संबंधित विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष को धनावंटन की जानकारी दी है। कहा है कि खरीदी जाने वाली भूमि एक ही स्थान पर होना आवश्यक है, अगल-अलग स्थानों पर छिटपुट भूमि की खरीद नहीं की जाएगी। साथ ही, प्रस्तावित टाउनशिप में निवासियों के सापेक्ष पर्याप्त पेयजल और भू-गर्भ जंल संरक्षण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। शासन से तकनीकी स्वीकृति के बाद ही नियमानुसार सभी अनापत्तियां लेने के बाद ही कार्य प्रारंभ होगा।
