Gorakhpur News: कैबिनेट से मुहर लगने के बाद गोरखपुर से पिपराइच तक करीब 19.48 किलोमीटर लंबे फोरलेन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। पिपराइच तक का फोरलेन बनने के बाद महाराजगंज और पडरौना का आवागमन आसान हो जाएगा। इस सड़क को बनाने में 942.44 करोड़ रुपये की लागत आने की संभावना है। बजट जारी होते ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी। संभावना जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव के पहले इसका शिलान्यास हो सकता है।
नेपाल से आने वाले लोगों की राह होगी आसान
बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड-3 की ओर से फोरलेन की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सितंबर 2023 में शासन को भेजी गई थी। इसे सोमवार को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई। गोरखपुर-पिपराइच मार्ग फोरलेन होने के बाद महाराजगंज जनपद और कुशीनगर जनपद के लोगों को सर्वाधिक फायदा मिलेगा। साथ ही बिहार और नेपाल से आने वालों की राह आसान होगी। अभी तक टू लेन सड़क होने के कारण चार पहिया वाहनों का भारी दबाव रहता है। इसकी वजह से लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में समय अधिक लगता है। फोरलेन के निर्माण से जगह-जगह लगने वाले जाम से निजात मिल सकेगी।
26 मीटर चौड़ी होगी सड़क
इस्टीमेट के अनुसार 19.48 किमी लंबी सड़क को 26 मीटर की चौड़ाई में बनाया जाएगा। निर्माण के दौरान शहरी क्षेत्र में बहुत लोगों के मकान व दुकान सड़क की जद में आएंगे। बजट मिलने के बाद मुआवजा देकर पहले जमीन को अधिग्रहीत किया जाएगा, उसके बाद निर्माण शुरू होगा।
अधिग्रहण के बाद शुरू होगा निर्माण
पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड तीन के सहायक अभियंता रंजन सिंह ने बताया कि असुरन से पिपराइच तक फोरलेन बनाने में शहर का हिस्सा पड़ रह है। जमीन-दुकान का मुआवजा देकर अधिग्रहण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी।
जमीन अधिग्रहण का रास्ता साफ
सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट गोड़धोइया नाले के जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण का रास्ता भी साफ हो गया है। नाले के जीर्णोद्धार के लिए शासन को भेजी गई डिजाइन एवं नाला निर्माण के लिए ली जाने वाली जमीन की कीमत तय करने के लिए समिति के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद जमीन अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि मेडिकल कॉलेज के पास से निकलने वाले इस नाले के दोनों तरफ सड़क बनाई जानी है और बकायदा इसका सुंदरीकरण होना है। प्रस्ताव के मुताबिक नाले के जीर्णोद्धार और इसके पानी के डायवर्जन ट्रीटमेंट की योजना पर 650 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं।
आवास विभाग ने पहली किस्त के रूप में 325 करोड़ रुपये जून 2023 के दी थी। परियोजना प्रबंधन रतन सेन सिंह ने बताया कि धनराशि तो शासन की तरफ से पहले ही स्वीकृत हो चुका है और काम तेजी से चल भी रहा। अधिग्रहण के लिए भी शासन से स्वीकृति मिल गई है। नाले की कुल लंबाई 13 किलोमीटर और कैचमेंट क्षेत्र करीब 81.936 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई 10 से 20 मीटर तक है।
कलेक्ट्रेट की नई इमारत को भी मंजूरी
कलेक्ट्रेट परिसर में नया भवन बनाने का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट की बैठक में सोमवार को दो नए टॉवर बनाने के लिए 283.77 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। कलेक्ट्रेट भवन में बनने वाले इस भवन को मिनी सचिवालय जैसा स्वरूप दिया जाएगा। यहां शहर के विभिन्न विभागों का 19 कार्यालय शिफ्ट किया जाएगा। कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार डीपीआर के मुताबिक एक साथ 500 कार और 500 दो पहिया वाहन पार्किंग की क्षमता इसमें होगी। भवन में 300 व्यक्ति की क्षमता वाला एक ऑडिटोरियम भी होगा। दोनों ब्लॉकों में कुल 14 लिफ्ट लगाए जाएंगे।
रामगढ़ताल के जीर्णोद्धार का वित्तीय अनुमोदन मिला
प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश बजट में रामगढ़ताल के जीर्णोद्धार को लेकर भेजे गए प्रस्ताव का वित्तीय अनुमोदन मिल गया है। वित्तीय अनुमोदन मिलने से रामगढ़ताल में साफ-सफाई आदि को बल मिलेगा।
