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Deoria murder case: देवरिया हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, SDM, सीओ और 2 तहसीलदार समेत 15 सस्पेंड
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देवरिया। देवरिया में हुए नरसंहार मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बैठक कर प्रशासन तथा पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दायित्व निर्वहन में लापरवाही पाए जाने पर एक एसडीएम, दो तहसीलदार समेत 8 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस एक्शन के बाद प्रशासनिक तथा पुलिस महके में हड़कंप मच गया है। दरअसल, 2 अक्टूबर के दिन उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित फतेहपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर बड़ा नरसंहार हुआ था। जमीनी विवाद में छह लोगों की हत्या हो गई थी। 10 बीघा जमीन के लिए हुई थीं हत्याएं। बता दें कि सीएम योगी ने देवरिया की घटना की गहन समीक्षा की और कहा कि दोषी कोई भी हो, वह बचेगा नहीं। ऐसे में मुख्यमंत्री की नाराजगी को देखते हुए शासन की तरफ से यह कार्रवाई की गई है।
10 बीघा जमीन के लिए हुई थी हत्याएं
जनपद देवरिया के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित फतेहपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर 6 लोगों की हत्या हुई थी। गांव में स्थित अभयपुर टोला निवासी पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की पहले हत्या हुई। उसके बाद मृतक के समर्थकों ने एक घर में घुसकर सत्य प्रकाश दुबे और उनकी पत्नी तथा तीन बच्चों की निर्मम हत्या कर दी।
बता दे की पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव और सत्य प्रकाश दुबे के बीच 10 बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि साल 2014 में प्रेमचंद यादव ने सत्य प्रकाश दुबे के भाई ज्ञान प्रकाश दुबे से 10 बीघा जमीन की रजिस्ट्री कराई थी। जिसको लेकर मुकदमा चल रहा था। इसी विवाद में 2 अक्टूबर यानि सोमवार को सत्य प्रकाश दुबे के दरवाजे पर पहुंचे प्रेमचंद यादव की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद बवाल बढ़ गया और बताया जा रहा है कि प्रेमचंद यादव के समर्थकों ने सत्य प्रकाश दुबे के घर पर धावा बोल दिया और एक ही परिवार के पांच लोगों की निर्मम हत्या कर दी।
एक ही दिन में 6 लोगों की हत्या की बात सामने आने के बाद प्रशासनिक अमले में भी खलबली मच गई। बताया जा रहा है कि इस पूरी घटना में प्रशासनिक स्तर पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 15 लोगों को सस्पेंड कर दिया है।