बेल्थरारोड, बलिया : पूर्वोत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय ने जनहित में डीएवी इंटर कॉलेज के समीप रेल अंडरपास बनाए जाने का प्रस्ताव रेल मुख्यालय को भेज दिया है। डीआरएम कार्यालय के इस सूचना के आधार पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने रेल समपार निर्माण की मांग को लेकर दाखिल याचिका निस्तारित कर दिया है।
उच्च न्यायालय में स्थानीय डीएवी इंटर कॉलेज के समीप रेल अंडरपास निर्माण के लिए जनहित याचिका एडवोकेट अभय नारायण चौबे की ओर से दाखिल किया गया था। न्यायालय की दो सदस्यीय खंडपीठ ने याचिका का संदर्भ ग्रहण करते हुए रेल विभाग से स्थिति को लेकर सूचना तलब किया था। न्यायालय ने 22 अक्टूबर को जनहित याचिका की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सीनियर डिविजनल इंजीनियर तृतीय वाराणसी का पत्र 30 सितंबर 2024 प्रस्तुत किया गया। जिसमें जानकारी दी गई है कि कार्यालय मंडल रेल प्रबंधक/इंजीनियर की तरफ से बेल्थरारोड के डीएवी इंटर कॉलेज के समीप समपार संख्या 18 सी पर अंडरपास बनवाने के लिए प्रस्ताव को वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृति के लिए रेल साइट पर अपलोड कर दिया गया है।
यह प्रस्ताव रेल मुख्यालय को भेजा गया है। कार्य स्वीकृत होने के उपरांत रेलवे द्वारा अंडरपास का निर्माण करा दिया जाएगा। दो सदस्यीय खंडपीठ ने रेलवे के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत इस जानकारी के आधार पर याचिका को निस्तारित करते हुए आदेश पारित किया कि रेलवे से यह अपेक्षा की जाती है कि आवश्यक कार्यवाही शीघ्रता से की जाय।
गौरतलब है कि समपार निर्माण की मांग को लेकर रेल केबिन हटा देने और मार्ग अवरुद्ध कर दिए जाने से विद्यालय में अध्ययनरत करीब ढाई हजार छात्र/छात्राओं सहित दर्जनों गांवों, विभिन्न प्रकार के वाहनों को आने-जाने में घोर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।जनहित याचिका दाखिल करने वाले एडवोकेट अभय नारायण चौबे ने उच्च न्यायालय को बधाई दिया है।
साथ ही अवगत कराया है कि जब बेल्थरारोड के डीएवी इंटर कॉलेज के समीप समपार संख्या 18सी पर अंडरपास बनवाने के लिए प्रस्ताव को वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृति के लिए रेल साइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो यह 2024-25 का सत्र चल रहा है। उन्होंने रेल अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए यथाशीघ्र अंडर पास के निर्माण की प्रक्रिया को पूरा कर लिये जाने का अनुरोध किया है, और कहा है कि अनावश्यक रूप से विलम्ब कर, कही मुझे मजबूर न किया जाय कि पुनः माननीय उच्च न्यायालय न्यायालय की शरण में जाना पड़े।
माननीय उच्च न्यायालय की ओर से निस्तारित याचिका के बाद आम जन मानस में अंडरपास बनने की खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, और इस बात की चर्चा जोरों पर है कि काश ! कहीं यह जनहित याचिका दाखिल नहीं की गई होती तो, शायद रेल प्रशासन जन सुविधाओं की अनदेखी कर अपनी मनमानी करने में सफल हो जाता।
ज्ञातव्य है कि बेल्थरारोड के डीएवी इंटर कॉलेज के समीप समपार संख्या 18 सी पर अंडरपास बनने से पूर्व आम जनता अपनी राह रेल लाइन पार करके आज भी सुगम बनाए हुए है, जहां जनहानि होने से नकारा नहीं जा सकता। रेल की तरफ से इस स्थल पर सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया गया है
