केंद्र सरकार संसद के इस सत्र में ‘एक देश एक चुनाव’ (One Nation One Election) के विधेयक को पेश कर सकती है। बताया जा रहा है कि इस बिल को आगे की चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाएगा। इसके बाद इस बिल को पारित करने का रास्ता साफ हो जाएगा।
बता दें कि इससे पहले एक देश एक चुनाव विधेयक की पैरवी करने वाली पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समित की रिपोर्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। अब केवल संसद में इस विधेयक को पारित करना शेष है। भारतीय जनता पार्टी कीओर से कहा जा रहा है कि इस विधेयक को इस सत्र या अगले सत्र में पेश कर दिया जाएगा।
केंद्र सरकार इस बिल पर आम सहमति पाने के लिए सभी हितधारकों से विस्तृत चर्चा करना चाहती है। इस बिल पर चर्चा करने के लिए सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा की जाएगी। साथ ही केंद्र सरकार ने कहा कि इस बिल पर देश के बुद्धिजीवियों की राय भी ली जाएगी। जिससे बिल को लेकर देश में कोई विरोध उत्पन्न न हो।
